By प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में देश के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कुल 1 लाख 74 हजार 207 करोड़ रुपये के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन फैसलों का सीधा असर किसानों, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सेक्टर पर देखने को मिलेगा, जिससे आम लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
किसानों के लिए बड़ी राहत
सरकार ने खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों पर भारी सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत 41,534 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों को डीएपी की बोरी पहले की तरह 1350 रुपये में ही मिलती रहेगी। अतिरिक्त लागत सरकार खुद उठाएगी, जिससे किसानों पर बोझ नहीं पड़ेगा।
राजस्थान में रिफाइनरी से बढ़ेगा रोजगार
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान में एचपीसीएल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर 79,459 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यह प्रोजेक्ट क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
जयपुर मेट्रो से आसान होगा सफर
शहरी यातायात को बेहतर बनाने के लिए जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को हरी झंडी मिल गई है। करीब 41 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 13,038 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके पूरा होने से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और लोगों का रोजाना सफर ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित बनेगा।
बिजली उत्पादन को मिलेगी मजबूती
देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर 26,070 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे 1,720 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। वहीं कलाई-2 प्रोजेक्ट के लिए 14,106 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे 1,200 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित होगी।
विकास की नई दिशा का संकेत
इन सभी फैसलों से साफ है कि सरकार एक साथ कई क्षेत्रों में विकास को गति देना चाहती है। किसानों को राहत, शहरों में बेहतर सुविधाएं और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में इन प्रोजेक्ट्स का असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर साफ दिखाई देगा।
